क्या वॉशिंगटन में हुई इजराइल लेबनान डील सच में बेरूत को गृहयुद्ध की आग में झोंक देगी

वॉशिंगटन में कागजों पर दस्तखत हो गए हैं। इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच हुआ यह नया समझौता मिडिल ईस्ट में शांति लाने का दावा करता है। अमेरिकी मध्यस्थता में हुई इस डील को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐतिहासिक उपलब्धि भी बता दिया। लेकिन जमीन की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि बेरूत की सड़कों पर टायर जलने लगे। हिज्बुल्लाह के सांसद हसन फद्ल्लाह ने सीधे-सीधे चेतावनी दे दी है कि यह सौदा देश में भाई-भाई के बीच लड़ाई कराने वाला है। उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कह दिया कि यह समझौता देश को अंदरूनी संघर्ष की तरफ धकेल देगा।

क्या यह समझौता सच में लेबनान को एक और विनाशकारी गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहा है? इसका सीधा जवाब जानने के लिए हमें उन शर्तों को समझना होगा जिन पर लेबनानी सरकार ने सहमति जताई है। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त हिज्बुल्लाह का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण है। यानी हिज्बुल्लाह को अपने सारे हथियार छोड़ने होंगे और दक्षिणी लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंपना होगा। हिज्बुल्लाह इस शर्त को अपने अस्तित्व पर हमला मान रहा है। Expanding on this theme, you can also read: Why Putin Admitting Russian Fuel Shortages Actually Matters.

इस नए शांति समझौते के भीतर छिपा असली विवाद क्या है

अमेरिका ने जिस वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तैयार किया है उसमें कुल चौदह बिंदु शामिल हैं। पहली नजर में यह सौदा लेबनान की संप्रभुता को मजबूत करने वाला दिखता है। इसके तहत दक्षिणी लेबनान से इजराइली सेना की चरणबद्ध वापसी की बात कही गई है। साथ ही लेबनान को दस करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देने का भी प्रावधान है। लेकिन असली पेंच इसके सुरक्षा ढांचे में छिपा है।

समझौते के मुताबिक इजराइली सेना तब तक लेबनान के भीतर बनी रहेगी जब तक हिज्बुल्लाह अपने हथियार नहीं डाल देता। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी उत्तरी सीमा की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए एक त्रिपक्षीय सैन्य समन्वय समिति का भी गठन किया गया है जिसमें अमेरिका भी शामिल रहेगा। Analysts at Reuters have provided expertise on this trend.

हिज्बुल्लाह का तर्क है कि लेबनान की सुरक्षा सरकारी सेना के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। उनका मानना है कि इजराइल के हमलों से देश को सिर्फ उनके लड़ाके ही बचा सकते हैं। ऐसे में हथियार डालने की शर्त को हिज्बुल्लाह ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करार दिया है। संगठन का साफ कहना है कि सरकार के पास इस तरह की डील करने की न तो संवैधानिक वैधता है और न ही इसे जमीन पर लागू करने की ताकत।

बेरूत की सड़कों पर गुस्सा और हिज्बुल्लाह का कड़ा रुख

समझौते की खबर सार्वजनिक होते ही बेरूत के कई हिस्सों में हिज्बुल्लाह समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी गईं और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। हिज्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने इस फ्रेमवर्क को तौहीन से भरा और देश की खुदमुख्तारी पर समझौता बताया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वाशिंगटन फ्रेमवर्क की जगह अमेरिका-इरान समझौते को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।

सांसद हसन फद्ल्लाह के बयान ने इस आग में घी का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इजराइली दुश्मन को एक बड़ा उपहार दे दिया है। फद्ल्लाह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस समझौते को जबरन थोपने की कोशिश की तो देश की सड़कों पर खून बहेगा। उनका इशारा साफ तौर पर लेबनानी सेना और हिज्बुल्लाह के बीच होने वाले सीधे टकराव की तरफ था।

लेबनान पहले से ही भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां की करेंसी लगभग बर्बाद हो चुकी है और बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। ऐसे में एक नया आंतरिक सैन्य टकराव पूरे देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है। आम लेबनानी नागरिक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनका देश अस्सी के दशक वाले खूनी गृहयुद्ध के दौर में वापस न लौट जाए।

क्यों लेबनानी सेना के लिए हिज्बुल्लाह को निशस्त्र करना नामुमकिन है

कागजों पर यह लिखना बहुत आसान है कि लेबनानी सशस्त्र बल हिज्बुल्लाह से हथियार छीन लेंगे। हकीकत में ऐसा करना लेबनानी सेना के लिए आत्महत्या जैसा होगा। लेबनानी सेना की अपनी सीमाएं हैं। उनके पास न तो हिज्बुल्लाह जैसे आधुनिक हथियार हैं और न ही उस तरह का युद्ध का अनुभव। हिज्बुल्लाह एक नियमित सेना की तरह काम करता है जिसके पास हजारों की संख्या में मिसाइलें, रॉकेट और अनुभवी लड़ाके हैं।

इसके अलावा लेबनानी सेना के भीतर भी धार्मिक और सामाजिक विभाजन हैं। सेना में शामिल कई सैनिक और अधिकारी उसी शिया समुदाय से आते हैं जहां से हिज्बुल्लाह को जनसमर्थन मिलता है। अगर सेना को हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है तो सेना के खुद अंदर से टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा।

इतिहास गवाह है कि लेबनान में जब भी सेना को किसी बड़े राजनीतिक गुट के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है, नतीजे भयानक रहे हैं। १९७५ से १९९० के बीच चले गृहयुद्ध की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। यही वजह है कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन के दावों के बावजूद जमीन पर इस समझौते को लागू करना एक दुःस्वप्न जैसा है।

इजराइल का रुख और जमीनी हकीकत

इस पूरे विवाद के बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने वाला नहीं है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के ठीक दो दिन बाद भी इजराइली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर बमबारी की। इजराइली सेना का दावा है कि उन्होंने अपनी स्वघोषित सुरक्षा पट्टी के भीतर हिज्बुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया है। इस हमले में एक नागरिक की मौत भी हुई है।

इजराइली सैन्य प्रमुख इयाल ज़मीर ने साफ कहा है कि सुरक्षा क्षेत्र में उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील को अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें लेबनान के भीतर सैन्य कार्रवाई करने का एक कानूनी बहाना मिल गया है। अगर हिज्बुल्लाह हथियार नहीं डालता तो इजराइल कह सकता है कि लेबनान ने समझौते का पालन नहीं किया और वह अपने हमले जारी रखेगा।

यह स्थिति लेबनान की सरकार को एक बेहद कमजोर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ इजराइल का दबाव है और दूसरी तरफ देश के भीतर हिज्बुल्लाह की खुली बगावत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से फोन पर बातचीत में जोसेफ औन ने भले ही जिम्मेदारी लेने की बात कही हो, लेकिन बेरूत के गलियारों में हर कोई जानता है कि सरकार के पास इस स्थिति को संभालने की कोई ठोस योजना नहीं है।

ईरान का फैक्टर और क्षेत्रीय समीकरण

इस पूरी लड़ाई की डोर कहीं न कहीं तेहरान से भी जुड़ी है। हिज्बुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। ईरान इस समझौते को मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को कम करने की अमेरिकी साजिश के रूप में देखता है। जब तक ईरान की तरफ से हिज्बुल्लाह को हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक वह एक भी हथियार सरेंडर नहीं करने वाला।

शेख नईम कासिम का यह बयान कि ईरान-अमेरिका वार्ता के जरिए ही लेबनान को मजबूत कार्ड मिल सकता था, इसी बात का सबूत है। हिज्बुल्लाह खुद को लेबनान की संप्रभुता का रक्षक बताता है लेकिन उसकी नीतियां काफी हद तक क्षेत्रीय शिया गठबंधन के हितों से तय होती हैं। ऐसे में यह केवल लेबनान का आंतरिक मामला नहीं रह जाता बल्कि यह सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे बड़े भू-राजनीतिक खेल का हिस्सा बन जाता है।

आगे क्या होने वाला है और आम नागरिकों के लिए इसके क्या मायने हैं

आने वाले दिन लेबनान के भविष्य के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं। वाशिंगटन फ्रेमवर्क का लागू होना लगभग असंभव लग रहा है क्योंकि कोई भी सरकार हिज्बुल्लाह के साथ सीधे सैन्य टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि यह समझौता केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा और जमीन पर हिंसा का दौर ऐसे ही चलता रहेगा।

अगर आप मिडिल ईस्ट की राजनीति पर नजर रखते हैं तो आपको आने वाले हफ्तों में इन तीन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए।

पहली बात यह कि क्या लेबनानी सरकार हिज्बुल्लाह के खिलाफ कोई प्रशासनिक कदम उठाने की हिम्मत करती है? अगर सरकार ने हिज्बुल्लाह के वित्तीय नेटवर्क या उनके ठिकानों को घेरने की कोशिश की, तो बेरूत में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती है।

दूसरी बात यह कि दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना की गतिविधियां कितनी बढ़ती हैं। अगर इजराइल ने सुरक्षा क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की कोशिश की तो हिज्बुल्लाह के रॉकेट हमले फिर से तेज हो जाएंगे, जिससे यह डील पूरी तरह दफन हो जाएगी।

तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि लेबनान के भीतर अन्य राजनीतिक दल जैसे ईसाई और सुन्नी गुट इस पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर उन्होंने हिज्बुल्लाह पर दबाव बनाना शुरू किया तो देश में राजनीतिक गतिरोध और गहरा जाएगा। फिलहाल के लिए शांति की उम्मीद बहुत धुंधली है और लेबनान एक बेहद खतरनाक चौराहे पर खड़ा है जहां एक गलत कदम उसे तबाही की तरफ ले जा सकता है।